मोदी आडनाव प्रकरणी सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दिला झटका, शिक्षेविरोधातील अर्ज फेटाळला........!

Rahul Gandhi Defamation Case: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. मोदी आडनावाबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या राहुल गांधींना सुरत न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. या खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायाधीश रॉबिन मोघेरा यांनी गुरुवारी (२० एप्रिल) हा निकाल दिला. त्यानुसार त्यांनी राहुल गांधींना २ वर्षांच्या शिक्षेत कोणताही दिलासा दिलेला नाही. आता राहुल गांधींना आपली भूमिका घेऊन गुजरात उच्च न्यायालयात जावे लागणार आहे. कायद्यांतर्गत जे काही पर्याय अजूनही आमच्याकडे उपलब्ध आहेत, आम्ही ते सर्व पर्याय वापरू असे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले.

काय आहे मोदी आडनावाबाबतचे संपूर्ण प्रकरण?

२०१९ मध्ये कर्नाटकमधील लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला होता आणि 'चोरांचे आडनाव मोदी असते, सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे असेल, मग तो ललित मोदी असो की नीरव मोदी. या संदर्भात गुजरातच्या एका आमदाराने त्यांच्यावर फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणात २३ मार्च रोजी राहुल गांधींना दोषी ठरवण्यात आले आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली, तरीही न्यायालयाने त्यांचा जामीन तात्काळ मंजूर केला. मात्र, शिक्षेच्या दुसऱ्याच दिवशी लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने देशभरात आंदोलन केले.

राहुल गांधींना बेदखल करण्याची नोटीस.......

राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना २००४ पासूनचे अधिकृत शासकीय निवासस्थान रिकामे करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. यानंतर राहुल गांधींनीही आपले घर रिकामे केले आणि आई सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी राहायला गेले. अदानी मुद्द्यावर सरकारला घेरल्याबद्दल राहुल यांना ही शिक्षा देण्यात आली आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. राहुल गांधी म्हणाले, मोदी सरकार मला हवा तसा त्रास देत आहे, पण मोदी-अदानी संबंधांवर बोलणे सोडणार नाही. ते पुढे म्हणाले कंपनीत गुंतवलेले २० हजार कोटी रुपये कोणाचे आहेत याचे उत्तर अदानींना द्यावे लागेल.