पडीक जमिनीतुनही करता येईल लाखोंची कमाई, केंद्र सरकारच्या या स्किम बदल तुम्हला माहिती आहे का?

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना भारत सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि सिंचनासाठी स्त्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राचे डिझेलीकरणमुक्त करण्यासाठी सुरू केली आहे. पीएम-कुसुम योजनेला मार्च २०१९ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली आणि जुलै २०१९ मध्ये या योजने बाबतीत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली. देशभरात सौर पंप आणि इतर नवीन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी ही योजना सुरू केली.

भारत सरकारची PM-KUSUM योजना ही आता पर्येंत ३.५ दशलक्षाहून अधिक शेतकर्‍यांना सोलार कृषी पंप आणि शेतकर्‍यांना १० GW पर्यंत सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्याची परवानगी देऊन, स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करण्यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या उपक्रमांपैकी एक आहे. कुसुम योजनेंतर्गत, शेतकरी, पंचायत, सहकारी समूह सौर पंप बसवण्यासाठी अर्ज करू शकतात. या योजनेत समाविष्ट असलेली एकूण किंमत तीन श्रेणींमध्ये विभागली गेली आहे. ज्यामध्ये सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करेल. सोलर पॅनलपासून निर्माण झालेली वीज शेतकरी विकू शकतात. वीज विकल्यानंतर मिळालेला पैसा नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

या योजनेअंतर्गत भूधारक,अल्फभूधारक शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या सब्सिडीवर सोलर पॅनल मिळतात. यापासून त्यांना १२ तास वीज निर्मिती करता येते. स्वतःच्या शेतीसाठी आवश्यक तेवढी वीज वापरून, उर्वरित वीज विकूनही ते अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतात. सौरऊर्जेच्या वापरामुळे वीज आणि डिझेलचा खर्चही कमी होईल आणि प्रदूषणात चांगलीच सुधारणा होईल. सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी जमीन वीज सब-स्टेशनपासून ५ किलोमीटरच्या अंतरावर असावी.

शेतकरी स्वत: किंवा एखाद्या डेव्हलपरला भाडेतत्त्वावर जमीन देऊन सोलर प्लांट बसवू शकतात. सौर पॅनेलमधून निर्माण होणारी वीज सर्वप्रथम शेतीच्या कामात वापरता येईल. त्याशिवाय अतिरिक्त वीज वितरण कंपनीला विकून २५ वर्षांपर्यंत उत्पन्न मिळवता येते. सौर पॅनेल हे २५ वर्षे टिकणारे आणि त्याची देखभाल करणे सोपे आहे. यामुळे जमीन मालक किंवा शेतकऱ्याला प्रति एकर ७० हजार ते १ लाख रुपये दरवर्षी उत्पन्न मिळू शकते.

जर तुम्हाला केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर मग आत्तच आपण या योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. या योजने अंतर्गत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना ६०% अनुदान देणार आहे आणि खर्चाच्या ३०% कर्जाच्या स्वरूपात सरकार देईल. शेतकऱ्यांना प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या फक्त १०% रक्कम भरावी लागणार आहे. जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी आपल्या शेतात सौरपंपाद्वारे सिंचन करू शकतील आणि वीज निर्मिती करू शकतील. तुम्ही केंद्र सरकारची अधिकृत वेबसाइट https://www.india.gov.in/ वर जाऊन त्याचा ऑनलाइन फॉर्म भरू शकता. ऑनलाइन नोंदणी फॉर्म भरल्यानंतर, तुम्हाला आवश्यक माहिती द्यावी लागेल जसे की, आधार कार्ड, खसरासह जमिनीची कागदपत्रे, एक घोषणापत्र, बँक खाते तपशील अशी कागदपत्रे तुम्हाला येथे सबमिट करावी लागतील.