Cryptocurrencies: क्रिप्टोकरन्सीलाही लागू होणार मनी लॉन्ड्रिंग कायदा....जाणून घ्या क्रिप्टोकरन्सी बदल महत्वाची माहिती !

सुरुवातीपासूनच क्रिप्टोकरन्सीबाबत भारत सरकारची भूमिका कठोर राहिली आहे. आता सरकार सर्व व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची तयारी करत आहे. म्हणजेच मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित भारताचे कायदे आता क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यापार करण्यासाठी देखील लागू होतील. अशा परिस्थितीत भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेसला संशयास्पद व्यवहाराची माहिती भारताच्या वित्तीय गुप्तचर युनिटला (FIU) द्यावी लागेल.

केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सीबाबत कठोर कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात सरकारने क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या कमाईवर ३० टक्के इतका मोठा आयकर (क्रिप्टोवर प्राप्तिकर) लादला होता. सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवर १ टक्के TDS (TDS On Crypto) देखील लागू केला आहे.

काय परिणाम होईल?

सरकारकडून क्रिप्टोकरन्सीवर मनी लाँडरिंग कायद्याची अंमलबजावणी केल्याने बेकायदेशीर कामांमध्ये त्याचा वापर रोखता येईल. यासोबतच क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांवरही अधिक चांगल्या पद्धतीने देखरेख करता येते. व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांमध्ये व्यवहार करणाऱ्या संस्था आता अहवाल देणारी संस्था बनल्या आहेत. आता अशा संस्थांना बँका आणि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरच्या धर्तीवर रिपोर्टिंग मानक आणि केवायसी तरतुदींचे पालन करावे लागेल. क्रिप्टो मालमत्तेचा विशेषतः मनी लाँड्रिंगचा गैरवापर रोखण्यासाठी नवीन नियम उपयुक्त ठरतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. क्रिप्टो इकोसिस्टममध्ये पारदर्शकता आणेल. यासह, सर्व आभासी डिजिटल मालमत्ता प्लॅटफॉर्ममध्ये एकसमानता येईल.

क्रिप्टोकरन्सी बेकायदेशीर होईल का?

सरकारने मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कक्षेत क्रिप्टोकरन्सी आणल्यानंतर क्रिप्टोकरन्सी बेकायदेशीर झाली आहे का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. क्रिप्टोकरन्सीचा अवैध धंदा थांबवण्यासाठी सरकारने मनी लॉन्ड्रिंग कायदा लागू केला आहे. सरकारने केलेल्या नियमांचे पालन करून क्रिप्टोमध्ये व्यवहार करता येतात.

केवायसीशिवाय व्यवहार अडकणार......

क्रिप्टोकरन्सीवर मनी लॉन्ड्रिंग नियम लागू झाल्यानंतर, प्रशासन देशाच्या सीमेबाहेर या मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर लक्ष ठेवण्यास सक्षम असेल. याशिवाय, क्रिप्टो एक्सचेंजेस आणि व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्स (VDA) शी व्यवहार करणाऱ्या मध्यस्थांना आता त्यांच्या ग्राहकांचे आणि प्लॅटफॉर्मच्या वापरकर्त्यांचे केवायसी करणे आवश्यक असेल. जर कोणी KYC शिवाय क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करत असेल तर त्याच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंग कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाईल.